अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	फ़र्म, कंपनी, कायद्यानुसार स्थापन झालेली प्राधिकरणे, राज्य / केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ट्रस्ट जर सहकारी संस्थेचे सभासद असतील तर त्यांना समिती निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळेल काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 27 (4), 27 (5) व 27 (6) मधिल तरतुदीस अनुसरुन एकव्यक्तीभुत संस्थांना मतदानाचा अधिकार आहे.
2	क्रियाशील सभासदाची पात्रता निश्चित करतांना मागील सलग पाच वर्षांचा कालावधी कसा मोजावा ?	प्रारुप मतदार यादी समितीची मुदत संपण्याच्या दिनांकावरील तयार करावयाची आहे. त्यामुळे, समितीची मुदत संपण्याच्या दिनांकावरील मतदाराची पात्रता गृहीत धरावी.
3	विविध कार्यकारी / आदिवासी सेवा सहकारी संस्था मध्ये अनेक सभासद हे अज्ञान असून त्यांचे पालकही संस्थेचे सभासद आहेत. अशा वेळी अज्ञान पालक सभासदाचे नाव मतदार यादीत दोन वेळा आले असल्यास मतदानाचा अधिकार कोणास द्यावा ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 चे नियम 20 (2) मधील तरतुदीनुसार सभासद मयत झाला असल्यास संस्थेस अज्ञान व्यक्तीस त्याचे पालक अथवा कायदेशीर प्रतिनिधी मार्फत संस्थेचे सभासदत्व देता येत असून अज्ञान व्यक्तीस अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार प्राप्त अधिकार पालक अथवा कायदेशीर प्रतिनिधी यांच्यामार्फत बजावण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. नियमीत सभासद म्हणून पालकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट असल्यास अशा पालकास स्वत: तर्फे व अज्ञान व्यक्ती तर्फे मतदान करता येईल.
4	अपूर्ण भाग रक्कम भरणाऱ्या सभासदाचे नाव तात्पुरत्या / प्रारुप मतदार यादीत समाविष्ट करता येईल काय ?	नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 26 मधील तरतुदीनुसार सभासदाने भागाची संपुर्ण रक्कम भरणा करणे अनिवार्य आहे. मात्र ज्यावेळी भाग रक्कमेत वाढ झालेली असल्यास संस्थेने लेखी मागणी नोटीस बजावून भागाची रक्कम भरण्याकरीता सभासदास वाजवी संधी देणे बंधनकारक आहे. संस्थेने सदर विहित कार्यवाहीचा अवलंब केल्यानंतरही सभासदाने संपुर्ण भागाची रक्कम भरणा करण्यास कसूर केल्यास अशा सभासदाचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यास पात्र आहे.
5	थकबाकीदार सभासदांच्या जामीनदारांचा समावेश मतदार यादीत होतो का ?	थकबाकीबाबत मुळ कर्जदारासमवेत त्याच्या जामीनदाराविरुध्द सक्षम न्यायालयाने /निबंधकाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 91/101 अन्वये हुकूमनामा पारीत केलेला असल्यास असे जामीनदार सभासद थकबाकीदार ठरुन प्रारुप/तात्पुरत्या मतदार यादीत समावेशास अपात्र ठरतात.
6	सभासद मयत झाल्यास व त्याने नामनिर्देशित केलेला वारस अज्ञान असल्यास त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करावे काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 चे नियम 20 (2) मधील तरतुदीनुसार अज्ञान वारसास कायदेशीर प्रतिनिधी अथवा पालक यांच्या मार्फत संस्थेचे सभासद म्हणून दाखल होता येणार असून, त्यास संस्थेतील आपले अधिकार/हक्क कायदेशीर प्रतिनिधी अथवा पालक यांच्या मार्फत वापर करण्याचा अधिकार आहे.
7	नाममात्र सभासदाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करावे काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 27 (8) मधील तरतुदीनुसार नाममात्र सभासदास मतदानाचे अधिकार प्राप्त नाहीत. त्यामुळे मतदार यादीत नाममात्र सभासदांच्या नावाचा समावेश करता येणार नाही.
8	एखाद्या संस्थेने मतदानाकरिता पाठवलेल्या प्रतिनिधीच्या ठरावात बदल करून नवीन प्रतिनिधीचा ठराव पाठवू शकते काय ?	संस्थेने प्रतिनिधी नियुक्ती बाबत एकदा ठराव पारित केल्यानंतर त्यात बदल करण्याचे अधिकार संस्थेस नाहीत. मात्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 10 (4) मधील तरतुदीनुसार नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधीचा मृत्यु झाल्यास अथवा नवीन समितीने पदग्रहण केल्यास नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाच्या शेवटच्या तारखेपासून पाच दिवस आगोदर प्रतिनिधी नियुक्ती मध्ये बदल करण्याचे अधिकार संस्थेस प्राप्त आहेत.
9	एखाद्या सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार हा दुस-या सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसही अपात्र ठरतो काय ?	होय.
10	“थकबाकीदार” सभासदाची व्याख्या काय आहे?	थकबाकीदाराची व्याख्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 सीए मध्ये नमुद केली आहे.
11	जिल्हा बँकेशी संलग्न असलेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था थकीत असल्या तरी त्याच्या अथकीत सभासदास निवडणुकीत सहभागी होता येते. मात्र बँकेशी संलग्न असलेल्या अन्य प्रकारच्या संस्थांना असे अधिकार नाहीत का ?	प्राधिकरणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 सीए (एक) (फ) मधील तरतुदीप्रमाणे सुचना निर्गमीत केलेल्या असून सदरच्या सुचना प्राधिकरणाने स्वत:च्या अधिकारात दिलेल्या नाहीत. अधिनियमातील उक्त तरतुद इतर प्रकारच्या संस्थांसाठी लागु नाही.
12	एखादया कर्जदार सदस्याचा प्रतिनिधीत्वाचा ठरावाच्या तारखेपर्यंत तो संस्थेचा कसुरदार नसेल मात्र पुढे निवडणुकीची कार्यवाही संपेपर्यंत तो कसुरदार झाला तर त्या बाबत काय कार्यवाही करता येईल.	प्रारुप मतदार यादी सादर करण्याच्या दिनांकास अशा यादीत समाविष्ट होणारा प्रत्येक सभासद पात्र असणे अनिवार्य आहे. अंतीम मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर अंतीम यादीत नाव समाविष्ट असलेला प्रत्येक सभासद अन्यथा अपात्र नसेल तर नंतरच्या दिनांकास कसुरदार झाला या कारणास्तव मतदानाच्या अधिकारासाठी अपात्र होणार नाही.
13	व्याज सवलत योजने अंतर्गत राज्य शासनाकडून मिळणारी रक्कम प्राप्त होण्यास उशिर झाल्यामुळे प्राथमिक विकास संस्थांना थकबाकीदार समजावयाचे किंवा कसे ?	प्राथमीक कृषि सहकारी संस्थाकडे बँकेने ज्या वसुल पात्र रक्कमांच्या वसुलीसाठी विहित मार्गाने नोटीस बजावली आहे आणि अशी रक्कम विहित मुदतीत भरणा करण्यात आलेली नाही आशा परिस्थितीत मागणी रक्कम कोणत्याही प्रकारची असली तरीही ती संस्था कसुरदार ठरते.
14	जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीकरीता विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेस प्रतिनिधीत्वाकरीता बिगर कर्जदार सभासदाचा ठराव करता येईल किंवा कसे ?	संघीय संस्थेच्या प्रतिनिधीत्वासाठी पात्रतेच्या ज्या अटी संस्थेच्या उपविधीमध्ये नमुद आहेत त्या अटी पुर्ण करणारा कोणताही पात्र सभासद प्रतिनिधी होऊ शकेल.
15	संघीय संस्थेच्या निवडणूकीत थकबाकीदार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेस समिती सदस्याचा ठराव करता येत नाही. मात्र निवडणूक झाल्यानंतर नविन संचालक मंडळास जुन्या संचालक मंडळातील क्रियाशील समिती सदस्याचा प्रतिनिधीत्वाकरीता ठराव करु शकते किंवा कसे ?	होय.
16	संघीय संस्थेच्या निवडणूकीत कार्यरत समितीतील सदस्याने राजीनामा दिलेला असल्यास व तो अथकीत कर्जदार असल्यास त्याचा ठराव करता येईल किंवा कसे ?	होय.
17	थकबाकीदार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीचा ठराव पंच कमिटीच्या सभेत करावा किंवा कसे ?	प्रत्येक संस्थेच्या उपविधीतील तरतुदीनुसार पंचकमीटीच्या ठरावाने अथवा वार्षिक सभेच्या ठरावाने संघीय संस्थेच्या निवडणूकीसाठी प्रतिनिधीची निवड करणे अनिवार्य आहे.
18	संघीय संस्थेच्या निवडणूकीकरीता सभासद संस्थेने प्रतिनिधी नियुक्तीकरीता केलेल्या ठरावा संदर्भात कोणाकडे तक्रार करता येते ?	अशा ठरावाबाबत कोणत्याही सभासदाने वाद उपस्थित केल्यास तो संस्था व सभासद यांच्यातील वाद ठरून सदर प्रकरणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 91 खाली सहकार न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक ठरते.
19	प्रशासकांना प्रतिनिधी निवड करणेसाठी सर्वसाधारण सभा बोलविण्याचा अधिकार आहे काय ? व अशा प्रतिनिधीचे नाव प्रारुप मतदार यादीत समाविष्ठ करावे किंवा कसे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 सीए (1) (फ) (iii) मधील तरतुदीनुसार ज्या संस्थेची समिती निष्काषीत झालेली आहे अशा संस्थेचा प्रतिनिधी संघीय संस्थेच्या निवडणूकीकरीता अपात्रता धारणकरीत असल्यामुळे केवळ अधिनियमाचे कलम 77 अ व कलम 78 अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकास अधिनियमातील तरतुदींना अधिन राहुन “प्रतिनीधीची निवड करणे” या विषयासाठी सभा बोलाविण्याचा अधिकार आहे आणि असा प्रतिनीधी जर ईतर अनुषंगिक नियमान्वये पात्र असेल तर, मतदानास किंवा यथास्थिती उमेदवारीस पात्र असेल.
20	जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने किमान भाग धारण न केलेले सभासद, थकबाकीदार संस्था,प्राधिकृत अधिकारी/प्रशासक नियुक्त संस्था, अवसायनातील संस्था इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्यांस अपात्र ठरणाऱ्या सभासद संस्थांची नांवे प्रारुप यादी बनविताना बँकेने वगळावीत का?	प्रारूप मतदार यादीत केवळ पात्र सभासदांचाच समावेश असणे अनिवार्य आहे. सभासद पात्र आहे किंवा कसे ? याची खात्री करुनच संस्थेने मतदार यादी तयार करणे क्रमप्राप्त आहे.
21	प्रतिनिधी निवडीनंतर अपूर्ण शेअर्स धारणा पुर्ण केले तर मतदानाचा हक्क मिळेल काय ?	प्रारुप यादी तयार करताना अपात्र असल्यामुळे नाव वगळल्या गेलेल्या सभासदास पात्रतेच्या सर्व अटींची पूर्तता करुन अंतिम यादीत नावाच्या समावेशासाठी संबंधित जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्या समोर आक्षेप दाखल करता येईल.
22	थकबाकी भरणा केलेनंतर मतदान हक्क मिळेल काय ?	प्रारुप यादी तयार करताना अपात्र असल्यामुळे नाव वगळल्या गेलेल्या सभासदास पात्रतेच्या सर्व अटींची पूर्तता करुन अंतिम यादीत नावाच्या समावेशासाठी संबंधित जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्या समोर आक्षेप दाखल करता येईल.
23	जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सभासद संस्थापैकी अवसायनात असलेल्या सर्व संस्था प्रारुप मतदार यादीतून वगळाव्यांत किंवा कसे?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 103 (3) नुसार अवसायनाचे आदेश कार्यरत असतांना सर्वसाधरण सभेस कोणत्याही अधिकारांचा वापर करता येत नाही. परिणामी कोणत्याही सभासद संस्थेस सर्वसाधारण सभेशिवाय संघीय संस्थेच्या निवडणूकीकरीता प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे अधिकार प्राप्त होत नाहीत. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 105 (2) नुसार अवसायकास सभासद संस्थेच्या वतीने संघीय संस्थेच्या निवडणूकीत मतदान करण्याचे अधिकार नाहीत.
24	कलम 88 ची कारवाई चालू असलेले, परंतू पुर्ण न झालेले सभासद, तसेच लवाद दाव्यानुसार ‘निवाडयापुर्वी जप्तीचा आदेश’ प्राप्त झालेले सभासद थकबाकीदार गृहीत धरुन बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणूक प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यास पात्र ठरणार किंवा कसे?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 88 ची कार्यवाही सुरु असलेले अपचारी सभासद / संचालक जो पर्यंत प्रकरणातील अंतिम आदेश निर्गमित होउन “मागणि नोटीस ( Demand Notice ) तामिल होत नाही, तो पर्यंत थकबाकीदार या संज्ञेत मोडत नाहीत. त्याच प्रमाणे, निवाडापुर्व जप्ती आदेश (attachment before award) कोणत्याही व्यक्तीस “थकबाकीदार” ठरविण्यासाठी पुरेसे नाहीत.
25	प्रतिनिधीचे वय / लिंग यांचा समावेश ठरावाच्या मसुद्यामध्ये नसल्याने इ-3 (1) नमुन्यामध्ये प्रारुप मतदार यादी परिपुर्ण होत नाही.	सभासद संस्थाकडुन ठराव मागवितांना, प्रतिनीधीचे वय, लिंग ही माहीती मागवावी. सदर माहीती ठरावाच्या मसुद्यात येण्याची आवश्यकता नाही.
26	नमुना इ-3 मध्ये वैयक्तिक मतदारांची यादी दयावयाची आहे. परंतु एखाद्या बँकेच्या पोटनियमानुसार सहकारी कायदा सोडून इतर कायदयाखाली नोंदविलेल्या संस्थांचाही समावेश वैयक्तिक मतदार संघामध्ये आहे. त्यामुळे या मतदार संघाची माहिती इ-3(1) मध्ये दयावी अगर कसे?	या बाबत अधिनियमाचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 27 (4), 27 (5) किंवा 27 (6) या पैकी जे लागु असेल त्या प्रमाणे कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे.
27	जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निवडणूकीत सभासद संस्थांकडून प्राप्त ठरावाप्रमाणे प्रारुप मतदार यादी बनवून शेरा कॉलममध्ये निवडणूकीस अपात्र संस्थांबाबत कारण नमूद करुन त्याप्रमाणे प्रारुप यादी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांचेकडे पाठवावी अगर कसे ?	प्रारुप मतदार यादी सादर करतांना अर्हता दिनांकावरील अपात्र सभासद वगळून मतदार यादी सादर करणे अनिवार्य आहे.
28	अल्पमुदत शेती कर्जाच्या बाबतीत दिनांक 30 सप्टेंबर अखेर नावे पडलेले व्याज प्रामुख्याने मार्च ते जून या कालावधीमध्ये वसुल होते. तसेच अल्पमुदत शेती कर्जाचा व्याज परतावा शासनाकडून वेळीच प्राप्त होत नाही. त्यामुळे या संस्था थकीत दिसतात. तरी अशाप्रकारच्या व्याजामुळे थकीत दिसणाऱ्या संस्थांबाबतचे कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन व्हावे.	प्राथमीक कृषि सहकारी संस्थाकडे बँकेने ज्या वसुल पात्र रक्कमांच्या वसुलीसाठी विहित मार्गाने नोटीस बजावली आहे आणि अशी रक्कम विहित मुदतीत भरणा करण्यात आलेली नाही आशा परिस्थितीत मागणी रक्कम कोणत्याही प्रकारची असली तरीही ती संस्था कसुरदार ठरते.
29	जर समिती नव्याने निवडून आली असेल व त्यांना प्रतिनिधी बदल करावयाचा असल्यास समितीने बदललेल्या प्रतिनिधी संदर्भात कोणत्या प्राधिकाऱ्याकडे संपर्क साधावा ?	जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे संपर्क करावा.
30	प्रारूप मतदार यादीच्या नमुन्यात बदल करता येईल का ?	प्रारूप मतदार यादीचा नमुना नियमाद्वारे विहित केलेला असल्यामुळे नमुन्यामध्ये बदल करता येणार नाही.
31	प्रतिनिधीचे वय / लिंग यांचा समावेश ठरावाच्या मसुद्यामध्ये नसल्याने इ-3(1) मध्ये त्यासंबंधी माहिती भरणे अडचणीचे ठरणारे आहे.	संस्थेकडुन माहिती उपलब्ध करुन घेवुन नमुन्यात भरणे आवश्यक आहे.
32	सहकारी संस्थेच्या विदयामान संचालकांचा कालावधी संपण्यापूर्वी किंवा अन्य कारणामुळे विहीत मुदतीमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू न झाल्यास संबंधीत सहकारी संस्थेच्या सभासदांची प्रारूप यादी तयार करण्याकरीता अर्हता दिनांक केव्हा व कोणी द्यावा ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 6 मधील तरतुदीप्रमाणे अर्हता दिनांक देण्याचे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांस आहेत. कोणत्याही कारणास्तव समितीचा कालावधी संपण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू होऊ न शकल्यास किंवा अधिनियमाचे कलम 77 अ अथवा कलम 78 अथवा कलम 110 अ अन्वये संस्थेवर कारवाई झाली असल्यास अर्हता दिनांक देण्यात येतो.
33	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी प्रारुप यादी केव्हा व कोणी तयार करण्याची तरतूद काय आहे? प्रारुप यादी अंतिम करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 6 (3) मधील तरतूदीप्रमाणे समितीची मुदत संपण्यापुर्वी 120 दिवस आगोदर संस्थेच्या समितीने चार प्रतीमध्ये मतदार यादी सादर करणे आवश्यक आहे. अ व ब वर्गातील सहकारी संस्थांच्या प्रारूप यादया अंतिम करण्याचे अधिकार जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना आहेत. क व ड वर्गातील सहकारी संस्थांच्या प्रारूप यादया अंतिम करण्याचे अधिकार तालुका/प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना आहेत.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणत्या कारणास्तव बदल करता येतो किंवा कसे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 19 (5) प्रमाणे प्राधिकरणाने नियम 18 अन्वये मान्यता दिलेल्या निवडणूक कार्यक्रमातील तारखेत मतदानाच्या दिनांकाच्या सात दिवसापुर्वी प्राधिकरणाच्या पुर्व मान्यतेने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास बदल करता येईल.
2	प्रसिध्द केलेला निवडणूक कार्यक्रम स्थगीत करता येतो किंवा कसे ?	नाही. एकदा निवडणूक कार्यक्रम प्रसिध्द झाल्यानंतर अशा निवडणूक प्रक्रिया स्थगीत करण्याचा अधिकार कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास नाहीत.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	ग्रामीण भागातील खेडे किंवा शहरी भागातील वॉर्ड यापेक्षा जास्त आणि तालुक्यापेक्षा कमी किंवा तालुका कार्यक्षेत्र असणार्‍या संस्थांसाठी निवडणूक अनामत व नामनिर्देशन फ़ार्म शुल्क किती असेल ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 23 मध्ये दिनांक 6.8.2018 रोजी सुधारणा झालेली आहे. सुधारीत तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील खेडे किंवा शहरी भागातील वार्ड यापेक्षा जास्त आणि तालुक्यापेक्षा कमी किंवा तालुका कार्यक्षेत्र असणाऱ्या संस्थांसाठी निवडणूक अनामत (खुले जागांकरीता रु. 750/- व राखीव जागांकरीता रु. 250/-) आणि नामनिर्देशन अर्ज शुल्क रु. 75/- निर्धारीत केलेले आहे.
2	संस्थेच्या संचालक मंडळावरील राखीव जागेसाठी त्या संस्थेची सभासद नसलेली व्यक्ति उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकते काय ?	ज्या संस्थांचे केवळ व्यक्तीगत सभासद आहेत अशा संस्थांवरील राखीव जागांकरीता केवळ सभासद असलेल्या व्यक्तीच उमेदवारी अर्ज दाखल करु शकतात. मात्र संघीय संस्थेच्या बाबतीत अशा राखीव जागांवर सभासद संस्थेचा राखीव प्रवर्गातील निर्वाचीत संचालक किंवा सभासद संस्थेचा राखीव प्रवर्गातील कोणताही नामनिर्देशीत/नियुक्त/स्विकृत समिती सदस्य उमेदवारी अर्ज दाखल करु शकतात.
3	सभासद झालेली पण मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झालेली व्यक्ति उमेदवारी अर्ज भरू शकते काय ?	नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 20 मधील तरतुदीनुसार केवळ अंतीम मतदार यादीत समाविष्ट सभासदच उमेदवार म्हणून नामनिर्देशीत होऊ शकतात. मात्र सदरची बाब राखीव जागेवरील निवडणूकीकरीता अपवाद आहे.
4	वेगवेगळे मतदार संघ असणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत एका मतदारसंघातील उमेदवार इतर मतदारसंघातील सूचक किंवा अनुमोदक घेऊ शकतो काय ?	अंशत: खरे आहे. कारण व्यक्तीगत सभासद मतदारसंघात सुचक, अनुमोदक यांचे नाव मतदार यादीत असणे अनिवार्य आहे. याबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणुक) नियम 2014 चे नियम 20 (3) मधील पहिल्या परंतुकामध्ये तरतुद खालील प्रमाणे आहे : “Provided that, in case of election from constituency of societies , the proposer and the seconder shall be from the same constituency except reservation falling under section 73 B and 73 C .” तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक)नियम 2014 चे नियम 20 (3) मधील दुसऱ्या परंतुकाप्रमाणे ज्या संस्था मतदार संघात अंतीम मतदार यादीमध्ये केवळ पाच पात्र सभासद उपलब्ध आहे , अशा वेळी इतर मतदार संघातील कोणतीही व्यक्ती जीचे नाव अंतीम मतदार यादी समाविष्ट आहे , सुचक किंवा अनुमोदक असु शकते.
5	“ड” वर्ग संस्थासाठी दिनांक 29.10.2014च्या परिपत्रकाद्वारे अनामत रक्कम भरण्यामध्ये सवलत देण्यात आली आहे काय ?	होय. प्राधिकरणाने जा.क्र. 599/सन 2014, दिनांक 29/10/2014 रोजीच्या आदेशानुसार ड वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीत उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत भरावयाच्या अनामत ठेव रक्कमेमधून सुट दिलेली आहे. लिंक पहा.
6	आरक्षित पदासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करणा-या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्रा सोबत वैधता प्रमाणपत्र आणि रहिवासी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे काय ?	नामनिर्देशन पत्रासोबत जातीच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकीत छायाप्रत जोडणे आवश्यक आहे.
7	एखाद्या सभासदास, असा सभासद दोन सहकारी संस्थांचा सदस्य असल्यास दोन्ही संस्थांच्या निवडणुकीस संचालक पदासाठी उभा राहु शकतो काय ? असल्यास दोन्ही संस्थांचा प्रकार एकच असल्यास तरी देखील ?	होय.
8	विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था थकबाकीदार असल्यास अशा संस्थेने जिल्हा बॅंकेसाठी प्राधिकृत केलेल्या सभासदास बॅंकेच्या निवडणुकीस उभे राहता येईल का ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 सीए (1) (फ) प्रमाणे थकबाकीदार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेस आपला कोणताही पात्र सभासद जिल्हा बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून पाठविता येईल. मात्र थकबाकीदार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेचा समिती सदस्यास/संचालकास जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीकरीता प्रतिनिधी म्हणून पाठविता येणार नाही.
9	सहयोगी सभासदास निवडणुकीस उभे राहण्याचा अधिकार आहे काय ?	होय. मात्र सहयोगी सभासदाने उपविधीतील नमुद विहित नमुन्यातील 10 अे सादर करणे अनिवार्य आहे.
10	आरक्षित पदासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल करणा-या उमेदवाराने कोणत्या वेळी कोणती कागदपत्रे दाखल करणे आवश्यक आहे ?	उमेदवाराने आरक्षीत जागांकरीता नामनिर्देश पत्र दाखल करतांना जातीचे प्रमाणप्रत्राची साक्षांकीत छायाप्रत व जातीचा अंतर्भाव असलेले शपथपत्र नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडणे आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 कअ अनुसार अनर्ह नसल्याबाबतचे विनिर्दिष्ट केलेले घोषणापत्र देखील नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र उपरोक्त बाबींपैकी एखादी बाब नामनिर्देशपत्र दाखल करते वेळी पुर्ण करण्यास कसूर झाल्यास छाननीवेळी त्याचे नामनिर्देशपत्र फेटाळण्यात येईल.
11	प्रतिज्ञापत्रातील मजकुर पुर्ण न भरता केवळ स्वाक्षरी केल्यास सदर नामनिर्देशन पत्र बाद होते काय ?	आरक्षीत जागेबाबत प्रतिज्ञापत्रातील सर्व अनिवार्य मजकुर उमेदवाराने नामनिर्देशन पत्र दाखल करतांनाच भरणे अनिवार्य आहे. अन्यथा नामनिर्देशन पत्र फेटाळण्यात येईल.
12	विकास संस्थेत बिगर कर्जदार सभासद सर्वसाधारण व राखिव जागेवर संचालक पदासाठी उभा राहु शकतो काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे जुने कलम 73 सी मधील तरतुदीनुसार प्राथमीक कृषि सहकारी पतसंस्थांवर बिगर कर्जदारांकरीता एक जागेचा स्वतंत्र मतदारसंघ उपलब्ध केलेला होता. मात्र अधिनियमात दिनांक 14.2.2013 रोजी सुधारणा होऊन कलम 73 सी ची तरतुद रद्द करण्यात आली. परिणामी संस्थेच्या उपविधीमध्ये बिगर कर्जदारांकरीता स्वतंत्र मतदारसंघाचे अस्तीत्व संपुष्टात आले आहे. तसेच सुधारीत अधिनियमाचे कलम 26 मधील तरतुदीनुसार क्रियाशील सभासदांची संकल्पना उदयास आली असून सभासदाने लागोपाठच्या (Consecutive) पाच वर्षातून एक वेळा अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेस हजर राहणे आणि उपविधीत नमुद किमान सेवांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा संबंधीत सभासद अक्रियाशील सभासद संबोधण्यात येणार असून अक्रियाशील सभासदांना मतदानाचे अधिकार नाहीत. परिणामी बिगर कर्जदार सभासदांचा समावेश मतदार यादीतच होणार नसल्यामुळे सदर सभासदांना सर्वसाधारण किंबहुना राखीव जागांवर उभे राहता येणार नाही.
13	लोकप्रतिनीधी ( खासदार, आमदार, मंत्री, ईत्यादी ) यांनी सहकारी संस्थेच्या संचालक पदासाठी व पदाधिकारी पदासाठी निवडणुक लढविणे बाबत नियमात काय तरतुद आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढविणे बाबत मनाई करणारी कोणतीही तरतुद नाही.
14	“क” व “ड” वर्गातील संस्थेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या व्यक्तीस बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीस उभे राहण्याचा सुचक होण्याचा व अनुमोदक होण्याचा अधिकार असणार आहे काय ?	बँकेच्या सभासद असलेल्या कोणत्याही पात्र क व ड वर्गातील संस्थांच्या प्रतिनिधीस बँकेच्या उपविधीनुसार त्या प्रकारच्या संस्थांसाठी असलेल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचा किंवा त्या मतदारसंघातील उमेदवारास सुचक किंवा अनुमोदक होण्याचा अधिकार आहे.
15	संघीय संस्थेच्या निवडणूकीत आरक्षीत जागांकरीता सभासद संस्थेने संबंधीत प्रवर्गातील व्यक्तीचा ठराव करणे आवश्यक आहे का ?	संघीय संस्थेच्या निवडणूकीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 ब अन्वये राखीव जागांवर नामनिर्देशीत होण्यासाठी संबधीत संघीय संस्थेचा उक्त प्रवर्गातील कोणताही अन्यथा पात्र व्यक्तीगत सभासद किंवा सदस्य संस्थेच्या समितीचा उक्त प्रवर्गातून निर्वाचीत असलेला कोणताही सदस्य किंवा सदस्य संस्थेच्या समितीचा उक्त प्रवर्गातील निर्वाचीत/ स्विकृत/ नियुक्त सदस्य पात्र असेल अशी तरतुद आहे. त्यामुळे ठराव करणे आवश्यक नाही.
16	संघीय संस्थेच्या निवडणूकीत आरक्षीत प्रवर्गातुन नामनिर्देशीत होण्याकरीता संबंधीत व्यक्ती संस्थेचा सभासद असणे आवश्यक आहे का ?	आरक्षीत प्रवर्गातुन नामनिर्देशीत होण्याकरीता सदर व्यक्ती संघीय संस्थेचा अथवा सभासद संस्थेचा सभासद अथवा समिती सदस्य असणे अनिवार्य आहे.
17	वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे काय?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणुक ) नियम, 2014 चे नियम 21 (3) चे परंतुकान्वये कलम 73 ब अन्वये राखीव जागेच्या उमेदवाराने अर्जासमवेत जात प्रमाणपत्राची साक्षांकित ( Attested ) प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
18	एखाद्या संस्थेस बँकेने सहभाग कर्ज योजनेअंतर्गत कर्ज पुरवठा केला असल्यास त्या थकबाकीदार संस्थेचा संचालक सदस्य महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 27(10) अंतर्गत अन्य मतदार संघातून निवडणूकीस उभा राहणेसाठी पात्र ठरेल काय ?	ज्या संस्थेस बॅंकेने थकबाकीदार घोषित करुन “मागणि नोटीस ( Demand Notice ) बजावली असेल अशी प्रत्येक संस्था उमेदवारी व मतदानासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 27 (10) मधील तरतुदीप्रमाणे अपात्र असेल. परंतु, अशा संस्थेचा कोणताही संचालक जर तो त्या संस्थेचा “प्रतिनीधी” म्हणुन मतदार किंवा उमेदवार या भुमिकेत येत नसेल, तर तो उक्त कलमान्वये कसुरदार ठरणार नाही.
19	फर्म, कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेली प्राधीकरणे, राज्य / केंद्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ट्रस्ट जर सहकारी संस्थेचे सभासद असतील तर त्यांना समिती निवडणूकीत कलम 73 (ब) मधील राखीव जागेसाठी नामनिर्देशन दाखल करता येईल काय ?	सहकारी संस्थेच्या अश्या सभासदांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 (ब) मधील राखीव जागेसाठी निवडणूकीमध्ये नामनिर्देशन दाखल करता येणार नाही.
20	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये एका सभासदाला किती उमेदवारांसाठी सूचक - अनुमोदक म्हणून सहमती देऊन स्वाक्षरी करता येते.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 20 (3) मधील तरतूद खालील प्रमाणे आहे. Any person whose name is entered in the final list of voter may be a Proposer or Seconder for nominating a candidate for election. सदर प्रकरणी मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक 2071/2017 मध्ये दिनांक 22.9.2017 रोजी आदेश पारीत केला असून सदर आदेशानुसार एका मतदारसंघात जेवढया जागा निवडून दयावयाच्या आहेत तेवढया जागांकरीता सुचक अथवा अनुमोदक होता येणार आहे.
21	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये एका मतदारसंघातील सभासदाला अन्य मतदारसंघातील उमेदवारांसाठी सूचक - अनुमोदक म्हणून सहमती देऊन स्वाक्षरी करता येते काय.?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 20 (3) मधील दुस-या परंतुकाप्रमाणे , “ ज्या संस्थेच्या एखादया मतदारसंघात अंतिम मतदारयादीमध्ये केवळ पाच पात्र सदस्य उपलब्ध आहेत, अशा संस्थेतील इतर मतदारसंघातील कोणतीही व्यक्ती जिचे नाव अंतिम मतदारयादीत समाविष्‍ट आहे, सूचक किंवा अनुमोदक असू शकेल अशी तरतुद आहे. त्यामुळे पाचपर्यंत सभासद असलेल्या मतदारसंघात अन्य मतदार संघातील सुचक अनुमोदक राहु शकतील.
22	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी सार्वजनिक/स्थानिक सुट्टीचे दिवशी नामनिर्देशनपत्र (उमेदवारी अर्ज) दाखल करण्याबाबतची तरतूद काय आहे.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (निवडणूक नियम) नियम 2014 चे नियम 18 व नियम 75 प्रमाणे शासकीय कामकाजाच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.
23	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी संस्था प्रकारनिहाय उमेदवार अनामत व नामनिर्देशन पत्र शुल्क निश्चितीबाबतची तरतूद काय?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 23 मध्ये स्पष्ट तरतूद दिलेली आहे. प्राधिकरणाने जा.क्र. 599/सन 2014, दिनांक 29.10.2014 रोजीच्या आदेशानुसार ठेव (अनामत) रक्कमेतून ड वर्गीय संस्थेचे उमेदवारांना सूट दिलेली आहे. लिंक पहा

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	ज्या संस्थेसाठी निबंधक स्वत:च RETURNING OFFICER असेल अशा संस्थेसाठी कलम 152 A चे अपिल कोणासमोर दाखल करावे ?	या बाबत प्राधिकरणाने जा.क्र. 803/सन 2014, दिनांक 19/11/2014 रोजी आदेश पारीत केले आहेत. लिंक पहा.
2	उमेदवाराचे नामनिर्देशन पत्र स्वीकृत करण्यात आल्यास त्या निर्णयाविरूद्ध अपिल करता येते काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 152 अ मधील तरतुदी प्रमाणे स्वीकृत करण्यात आलेल्या नामनिर्देशन पत्रांबाबत अपिल करता येणार नाही.
3	नामनिर्देशन पत्र छाननीच्या वेळी उमेदवाराने बेबाकी प्रमाणपत्र सादर केल्यास अशा थकबाकीदार सभासदाचा उमेदवारी अर्ज बाद होईल काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 सीए (1) मधील तरतुद तसेच नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडलेले घोषणा पत्र विचारात घेता नामनिर्देशीत व्यक्ती नामनिर्देशनावेळी अपात्र असता कामा नये. परिणामी छाननीवेळी थकबाकीची रक्कम भरणा केल्यामुळे नामनिर्देशीत व्यक्तीने धारण केलेली अपात्रता कमी होत नाही, ती कायम राहते.
4	उमेदवारी अर्जाच्या छाननीचे ठिकाण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ? छाननीच्या वेळेस कोणाला उपस्थित राहता येते ?	उमेदवारी अर्जाच्या छाननीचे ठिकाण ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला आहे. छाननीच्या वेळेस उमेदवार वा त्यांच्या सुचकास उपस्थित राहता येते.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	निवडणुकीत संपूर्ण पॅनलला एकच “मतदान चिन्ह” देता येईल काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 28 (3) (c) प्रमाणे निवडणूक लढविणाऱ्या एकुण उमेदवारांपैकी 30% पेक्षा अधिक उमेदवारांनी एकत्र येऊन गट निर्माण केल्यास आणि एकच चिन्ह देण्याची मागणी केल्यास निवडणूक निर्णय अधिकारी अशा गटास एकच चिन्ह देऊ शकेल.
2	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी निशाण्या ठरविण्याचे अधिकार कोणाला आहेत.	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी निशाण्या ठरविण्याचे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधीकरणास आहेत. त्यानुसार प्राधिकरणाने दिनांक 10.10.2014 व दिनांक 31.12.2014 रोजीच्या आदेशानुसार मुक्त चिन्हे प्रसिध्द केलेली आहेत. लिंक पहा.
3	निशाण्या वाटपाची पध्दत काय आहे?	निशाणी वाटपाची तरतूद महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 28(3) मध्ये सविस्तर दिलेली आहे. तसेच सदर प्रकरणी प्राधिकरणाने जा.क्र. 6284/सन 2017, दिनांक 22.9.2017 प्राधिकरणाने परिपत्रके निर्गमित करुन प्रथम आलेल्याला प्रथम प्राधान्य तत्वानुसार चिन्ह वाटप करणे बाबत आदेशीत केलेले आहे. लिंक पहा

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	एखाद्या संस्थेच्या निवडणुकी दरम्यान एका मतदार संघातील उमेदवार मरण पावल्यास सदर घटनेचा निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम होईल ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे 31 मधील तरतुदीनुसार मतदान होण्यापुर्वी उमेदवार मृत्यू पावल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना निर्दशनास आल्यास, ते पुढील मतदान रद्द करतील व तसा अहवाल जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी / प्राधिकरण यांना सादर करतील. अशा पध्दतीने रद्द झालेली निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवीली जाईल.
2	“ड” वर्गातील संस्थेची निवडणूक विशेष अधिमंडळ सभेत गुप्त मतदान प्रक्रियेद्वारा घेता येते काय ?	होय. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 80 मधील तरतुदीनुसार मतदानाची गुप्तता राखणे अनिवार्य आहे. सदर प्रकरणी प्राधिकरणाने जा.क्र. 9745/2015, दिनांक 30.12.2015 रोजीच्या आदेशानुसार हातवर करुन ऐवजी गुप्त मतदान पध्दतीने निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण करणे बाबत आदेशीत केलेले आहे. लिंक पहा
3	सभासद मतदाराला मतदान करण्यासाठी ओळखपत्र दाखविणे बंधन कारक आहे काय ?असल्यास ओळखीचे कोणते पुरावे ग्राह्य मानले जातील ?	याबाबतीत प्राधिकरणाने दिनांक 29/10/2014 रोजी आदेश पारीत केलेले आहेत. लिंक पहा
4	एक व्यक्ती वेगवेगळया प्रकारच्या संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करीत असेल व त्या सर्व संस्था एकाच मतदार संघात येत असतील तर त्याला एकापेक्षा जास्त मत देण्याचा अधिकार राहील काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 27 (3) च्या दुसऱ्या परंतुकानुसार अधिनियमाचे कलम 73 ब अन्वये राखीव जागेची निवडणूक वगळता इतर मतदार संघासाठी एकाच मतदारसंघात एका पेक्षा अधिक सदस्य संस्थांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या व्यक्तीस प्रत्येक संस्थेच्या वतीने स्वतंत्र मतदान करण्याचा अधिकार आहे.
5	एका मतदार संघात एकाच व्यक्तिचे प्रतिनिधी म्हणून एकाहून जास्त ठराव प्राप्त झाल्यास त्याला किती मतांचा अधिकार राहणार आहे ?	एक व्यक्ती जेंव्हा “प्रतिनीधी” म्हणुन संस्थेच्या वतीने मतदान करतो तेंव्हा असा व्यक्ती वैयक्तीक मतदान करीत नाही. त्यामुळे, तो जर एकापेक्षा अधिक संस्थांचे प्रतिनीधीत्व करीत असेल तर तो जेव्हढ्या संस्थांचे प्रतिनीधीत्व करतो तेव्हढ्या संस्थांचे वतीने स्वतंत्र मतदान करण्यास पात्र असेल.
6	एकाच व्यक्तिचे जास्त मतदार संघातून प्रतिनिधी म्हणून ठराव प्राप्त झाल्यास त्याला प्राप्त झालेल्या ठरावाप्रमाणे त्या-त्या मतदार संघात मतदानाचा अधिकार राहणार किंवा कसे?	होय.
7	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये मतदान कोणत्या माध्यमातून करता येते.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 33 मधील तरतूदीप्रमाणे मतपत्रिका व EVM मशिनद्वारे गुप्त मतदान पद्धतीने सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये मतदान करता येते.
8	निवडणूकीचे वेळी मतदाराची ओळख पटविण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे तपासणीसाठी ग्राह्य धरली जातात ?	याबाबतीत प्राधिकरणाने जा.क्र. 1540/सन 2020, दिंनांक 6.5.2020 रोजी आदेश पारित केलेले आहेत. लिंक पहा
9	अंध व अपंग मतदारांना मतदानासाठी सहाय्यक घेण्याबाबत काय तरतूद आहे? अशा सहाय्यकांना मंजूरी देण्याचे अधिकार कोणास आहेत ?	अंध व अपंग मतदारांना मतदानासाठी सहाय्यकांना मंजूरी देण्याचे अधिकार केंद्राध्यक्ष यांना आहेत, याची तरतूद महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 46 मध्ये दिलेली आहे.
10	मतदान केंद्राजवळ बेशिस्त वर्तणूक किंवा गैरवर्तन करणा-याविरुद्ध कारवाई काय करता येते ? याबाबतचे अधिकार कोणाला आहेत ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 83 अन्वये मतदान केंद्राजवळ बेशिस्त वर्तणूक किंवा गैरवर्तन करणा-या विरुद्ध केंद्राध्यक्ष यांस कोणत्याही पोलिस अधिका-यामार्फत अटक करविता येईल. तसेच बंदोबस्तासाठी नियूक्त कोणत्याही पोलिस अधिका-यास नियम 83 (1) अन्वये कारवाई करता येईल.
11	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीकरीता उमेदवाराचा निवडणूक प्रतिनिधी / मतदान प्रतिनिधी / मतमोजणी प्रतिनिधी नेमण्याबाबतची तरतूद काय आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 29 अन्वये उमेदवारास ई-8 नोटीसद्वारे निवडणूक प्रतिनिधी नियुक्त करता येईल. असा प्रतिनिधी मतदानासाठी पात्र असावा. व त्याचे नाव मतदारयादीमध्ये असावे. तसेच उमेदवारास नियम 30 अन्वये, मतदान व मतमोजणी प्रतिनिधी प्रत्येकी 2 फॉर्म ई -8 अ द्वारे नेमता येईल. अशा प्रतिनिधींचे नाव ज्या त्या मतदारकेंद्रावरील मतदारयादीत असावे. अशाप्रकारे ई-8 व ई-8 -अ , नोटीस व फॉर्म निवडणूक निर्णय अधिका-याकडे सादर करता येईल.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	प्रदत्त मत म्हणजे काय ? प्रदत्त मत केव्हा मोजली जातात ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 48 व नियम 59 मध्ये याबाबत स्पष्ट तरतुद नमुद केलेली आहे.
2	दोन उमेदवारांना समान मते पडल्यास विजयी उमेदवार घोषित करणे बाबतचा नियम काय आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 63 मध्ये याबाबत स्पष्ट तरतुद नमुद केलेली आहे.
3	सहकारी संस्थेच्या मतदानानंतर मतमोजणीचे ठिकाण ठरविण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ? त्याठिकाणी कोणाला प्रवेश दिला जातो?	सहकारी संस्थेच्या मतदानानंतर मतमोजणीचे ठिकाण ठरविण्याचे अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला आहेत. उमेदवार, सुचक, उमेदवारांचे मतमोजणी प्रतिनिधी, निवडणूक निर्णय अधिकारी व त्याचे सहाय्यक, जि.नि.नि.अ., मतमोजणीसाठी नियुक्त केलेले कर्मचारी यांचे प्रतिनिधी व निवडणूकीशी संबंधीत असलेले लोकसेवक यांना मतमोजणीचे ठिकाणी प्रवेश दिला जातो.
4	मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर फेरमतमोजणी करण्याची मागणी व त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?	निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना फेरमतमोणी बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 63 प्रमाणे अशी मागणी करण्याचे अधिकार उमेदवार अथवा त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी यांना आहे.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	सहकारी संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांच्या निवडीनंतर पदाधिकारी निवड कोण व कधी करण्याची तरतूद आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 77 अन्वये सहकारी संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांच्या निवडीनंतर पदाधिकारी निवड निवडणूक निकाल घोषित केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत प्राधिकरणाने प्राधिकृत केलेल्या अध्यासी अधिका-यामार्फत घ्यावयाचे आहे,
2	विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमध्ये बिगर कर्जदार व्यक्ति संस्थेचा पदाधिकारी होऊ शकते काय ?	नाही.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये उमेदवार अनामत जप्त केव्हा होते ? जप्त झालेल्या उमेदवार अनामतीची रक्कम कोणाकडे जमा होतात.	उमेदवार अनामत रक्कम नियम 70 (4) अन्वये उमेदवार निवडून आला नसल्यास व वैध मतांची संख्या सर्व उमेदवारांना मिळालेल्या वैध मतांच्या एकूण संस्थेच्या निवडणूकीत 1/10 पेक्षा अधिक नसेल अथवा एकापेक्षा अधिक उमेदवार निवडून येतील त्या बाबतीत मिळालेल्या वैध मतांच्या एकूण संख्येला निवडावयाच्या उमेदवारांच्या संख्येने भागल्यानंतर ती 1/10 पेक्षा अधिक नसेल तर अशा उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होते. जप्त करण्यात आलेली उमेदवारांची अनामत रक्कम राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
2	सहकारी संस्थेच्य निवडणूकीतील उमेदवारास उमेदवार अनामत शुल्क परत / जप्त करण्यासाठी तरतूद काय आहे ?	उमेदवारांची अंतीम यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर निवडणूक लढविणाऱ्यांच्या यादीत उमेदवाराचे नाव नसेल अथवा अथवा मतदान सुरू होण्या आगोदर त्याचे निधन झाले असेल तर निवडणूक निकाल जाहिर केल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसाच्या आत उमेदवार अनामत शुल्क परत करणे आवश्यक आहे. मतदान घेण्यात आले असेल तर त्या निवडणूकीत जर उमेदवार निवडून आला नसेल व त्याला मिळालेल्या वैध मतांची संख्या नियम 70 (4) मध्ये नमुदप्रमाणे अधिक नसेल तर उमेदवार अनामत शुल्क जप्त करण्याची तरतूद आहे.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	निवडणूकीमध्ये उमेदवाराने करावयाची निवडणूक खर्च मर्यादा कोण ठरवते ? सध्याची मर्यादा काय आहे ?	निवडणूकीमध्ये उमेदवाराने करावयाची निवडणूक खर्च मर्यादा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधीकरणास आहेत. याबाबत प्राधिकरणाने जा.क्र. 1570 दि. 20.05.2020 अन्वये मर्यादा निश्चित केलेली आहे. लिंक पहा
2	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी उमेदवाराने केलेल्या निवडणूक खर्चाचा तपशिल कोणाकडे आणि निवडणूकीपासून किती दिवसात सादर करणे बंधनकारक आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 67 (1 अ) अन्वये उमेदवार अथवा त्याचा निवडणूक प्रतिनिधी यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यामार्फत तासनिअ तथा जिसनिअ यांच्याकडे खर्चाचा तपशिल निकाल जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसाच्या कालावधीच्या आत सादर करणे बंधनाकारक आहे.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	एखाद्या संस्थेने निवडणूक निधी प्राधिकरणाकडे जमा न केल्यास अशा संस्थेची निवडणूक कशी घ्यावी ?	निवडणूक पात्र संस्था निवडणूक निधी जमा करीत नसल्यास, अशी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 77 अ मधील कार्यवाहीस पात्र होणार आहे. सदर तरतुदीनुसार संबंधीत संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार निबंधकास प्रदान आहेत. तसेच संस्थेने अपूरा निवडणूक निधी जमा केल्यास सदरचा निवडणूक निधी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 सीबी (13) मधील तरतुदीनुसार वसुली करण्यासाठी वसुली प्रमाणपत्र पारीत करण्याचे अधिकार निबंधकास प्रदान आहेत. वसुली प्रमाणपत्र निर्गमीत झाल्यानंतर निवडणूक निधीची रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसुल केली जाते.
2	सहकारी संस्थांच्या प्रकाराप्रमाणे निवडणूक निधीची रक्कम ठरविण्याचे व निवडणूकी साठी बाबनिहाय खर्चाची मर्यादा कोण निश्चित करतात.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 3 (सहा) मधील तरतूदीप्रमाणे निवडणूक निधीची रक्कम ठरविण्याचे व निवडणूकी साठी बाबनिहाय खर्चाची मर्यादा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधीकरणास आहेत.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	निवडणूकपूर्ण झाल्यानंतर निर्वाचन अधिकार्‍याने / प्राधिकृत अधिकार्‍याने सीलबंद केलेली कागद पत्रे / दस्तावेज किती कालावधी पर्यंत जतन करणे बंधन कारक आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 71 व नियम 72 मध्ये नमुद कागदपत्रे निवडणूक निकालानंतर सहा महिने किंवा विवादाच्या स्थितीत प्राधिकरणाचे अथवा न्यायालयाचे आदेशानुसार दिलेल्या कालावधीपर्यंत जतन केली जातील. उर्वरीत कागदपत्रे ज्या मतदासंघाशी संबंधीत आहेत त्या मतदासंघाची निवडणूक संपताच नष्ट केली जातील.
2	निवडणूकपूर्ण झाल्यानंतर निर्वाचन अधिकाऱ्याने / प्राधिकृतअधिकाऱ्याने सीलबंद केलेली कागद पत्रे / दस्तावेज स्वत:चे कार्यालय नसेल तर कोठे जतन करावीत ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 71 नुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूक संबंधीत सर्व कागदपत्रे निवडणूक निकाल घोषित झाल्यापासून 6 महिन्या पर्यंत स्वत:च्या कार्यालयात जतन करणे अनिवार्य आहे. शासकीय निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूकीसंबंधीत सर्व कागदपत्रे शासकीय कार्यालयात जतन करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच अशासकीय निवडणूक निर्णय यांनी तालुका/प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात जतन करणे क्रमप्राप्त आहे.
3	निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतर निर्वाचन अधिकाऱ्याने/ प्राधिकृत अधिकाऱ्याने संस्थेस कोण कोणती कागदपत्रे सुपुर्द करावी ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 71 प्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूकी संबंधीत सर्व कागदपत्रे निवडणूक निकाल घोषित झाल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत स्वत:च्या ताब्यात ठेवणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे निवडणूक पुर्ण झाल्यानंतर निर्वाचन अधिकाऱ्यास कोणतेही कागदपत्रे संस्थेस देता येणार नाहीत.
4	निवडणूकपूर्ण झाल्यानंतर निर्वाचन अधिकाऱ्याने / प्राधिकृतअधिकाऱ्याने कोणती कागद पत्रे / दस्तावेज सीलबंद करणे आवश्यक आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 72 (1) मधील अ, ब व क ही कागदपत्रे निर्वाचन अधिका-याने सिलबंद करणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 72 (2) मधील तरतुदीनुसार उर्वरित कागदपत्रे सर्वसामान्य नागरीकांच्या तपासणीकरीता खुली आहेत.

अ.क्र.	प्रश्न/शंका	उत्तर/समाधान
1	ज्या संस्थांच्या जुन्या उपविधी मध्ये 3 ( तीन ) वर्षांचा कार्यकाळ नमूद आहे अशा समितींना कायद्यातील तरतुदीस अनुसरुन समितीचा कार्यकाळ 5 (पाच ) वर्षे झाल्यामुळे वाढीव 2 ( दोन ) वर्षे मुदत मिळेलकाय ?	नाही. नविन उपविधी लागु झाल्यानंतर कार्यभार स्विकारणार्या पहिल्या समितीस नविन उपविधीतील 5 वर्षे कार्यकाळाची तरतुद लागु होईल. जुन्या उपविधी प्रमाणे 3 वर्षांचा कार्यकाळ संपलेल्या समितीची नियमानुसार तत्काळ निवडणुक घ्यावी लागेल.
2	छपाई व वर्तमान पत्रात द्यावयाच्या जाहिराती या बाबत निवडणूक प्राधिकरणाचे दिशा निर्देश काय आहेत ?	छपाई संदर्भात प्राधिकरणाने दिनांक 16.11.2016 रोजी आदेश निर्गमीत करुन छपाईचे कमाल दर निर्धारीत केलेले आहेत. तसेच जाहिरात खर्च केवळ शासकीय दराने अदा करणे बाबत आदेशीत केलेले आहे. लिंक पहा
3	संचालक मंडळातील नैमित्तिक रिक्त जागा भरण्याची कार्य रिती काय आहे ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 74 मध्ये नैमित्तिक रिक्त जागा भरण्याची तरतुद आहे. याबाबत प्राधिकरणाने जा.क्र. 7750/सन 2018, दिनांक 26.10.2018 व जा.क्र. 3428/सन 2019, दिनांक 28.3.2019 रोजी परीपत्रक निर्गमीत केलेले आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. लिंक पहा
4	निवडणूक अधिकारी लोक सेवक / सार्वजनिक सेवक आहेत काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 161 नुसार प्राधिकरणाने कलम 73 सीबी च्या 7 व 8 उपकलमान्वये नियुक्त केलेले सर्व अधिकारी व कर्मचारी लोकसेवक आहेत.
5	निवडणूक वादासाठी कलम 91 अन्वये सहकार न्यायालयात जाण्याशिवाय अन्य पर्याय / तरतूद उपलब्ध आहे काय ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 78 प्रमाणे निवडणूक विवादासाठी सहकार न्यायालयाची तरतुद करण्यात आलेली आहे.
6	निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतर निर्वाचन अधिकाऱ्याने / प्राधिकृत अधिकार्‍याने राज्य निवडणुकप्राधिकरणास कोणते रिटर्न दाखल केले पाहिजेत ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 32 प्रमाणे अविरोध निवडणूकीचा ई-9 नमुन्यातील निकाल, निवडणूक नियम 64 प्रमाणे निवडणूकीचा ई-17 नमुन्यातील निकाल ही विहित नमुन्यातील कागदपत्रे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी किंवा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांना सादर करणे अनिवार्य आहे.
7	10 व 10 पेक्षा कमी पात्र सभासद असणा-या संस्थेची समिती कीती सदस्यांची असावी ?	समिती सदस्यांची संख्या ठरवण्याचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला व निबंधकास आहेत.
8	“ड” वर्ग संस्थासाठी मागणी असल्यास नियम 75 अन्वये क वर्गाप्रमाणे निवडणुक घोषित करण्याचे अधिकार कोणास आहेत ?	प्रभाग/ तालूका सहकारी निवडणूक अधिकारी
9	एका मतदान केंद्रास जास्तीत जास्त किती मतदार जोडता येतात ?	प्राधिकरणाने दिनांक 16.11.2016 रोजीच्या आदेशानुसार एका मतदान केंद्राकरीता 350 मतदार संख्या निर्धारीत केलेली होती. मात्र सुधारीत सुचनेनुसार 400 मतदार संख्या एका केंद्रासाठी निर्धारीत केलेली आहे.
10	सहकारी संस्थेची निवडणुक पुढे ढकलण्याचे अधिकार कॊणास आहेत ?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 कक नुसार विविक्षितपरिस्थितीत जसे अवर्षण, पूर इत्यादी आपतकालीन परिस्थितीत विशिष्ट संस्थेची किंवा संस्था प्रवर्गाची निवडणूक पुढे ढकलण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत.
11	सहकारी संस्थांची निवडणूक कोणत्या कायद्याखाली / नियमाने घेण्यात येते.	सहकारी संस्थांची निवडणूक महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतूदीप्रमाणे घेण्यात येते.
12	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी आचारसंहिता असते काय ? आचार संहिता कोण ठरविते आणि अंमलबजावणीवर नियंत्रण कोणाचे आहे.	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीसाठी आचारसंहिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 3 (तीन) प्रमाणे प्राधिकरणामार्फत आचारसंहिता निश्चित केली जाते. आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीवर जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, प्रभाग/तालुका सहकारी निवडणूक यांचे कार्यालयाचे आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे नियंत्रण असते.
13	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, निरीक्षक यांची नियुक्ती करण्याबाबतची तरतुद काय आहे.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 12 व नियम 13 अन्वये सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीकरीता निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, निरीक्षक यांची नियुक्ती प्राधिकरणामार्फत होते. नियम 3 (चार) अन्वये क्षेत्रीय अधिकारी (Zonal Officer) नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास आहे.
14	सहकारी संस्थांच्या वर्गीकरणाप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रमास मंजुरी देण्याचा अधिकार कोणाला आहे?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 18 अन्वये “अ” व “ब” वर्गातील सहकारी संस्थांकरिता प्राधिकरणास निवडणूक कार्यक्रमास मंजूरी देण्याचे अधिकार आहेत. “क” वर्गातील सहकारी संस्थांकरिता तालुका/प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना निवडणूक कार्यक्रमास मंजूरी देण्याचे अधिकार आहे. “ड” वर्गातील सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम संबंधीत संस्थेच्या निवडणुकी करिता नियुक्त प्राधिकृत आधिकारी यांनीच प्रसिध्द करावयाचे आहे.
15	सहकारी संस्थेच्या निवडणूकीकरीता कार्यक्षेत्रात मतदान केंद्राची ठिकाणे व मतदानकेंद्रांची संख्या ठरविण्याचा आणि त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?	संबंधीत सहकारी संस्थेच्या निवडणूक निर्णय अधिका-यास आहे. असे करीत असताना त्याने प्राधिकरण व जिसनिअ/ तासनिअ यांचे सोबत सल्ला मसलत करणे आवश्यक आहे.
16	सहकारी संस्थेची निवडणूक सुरळीत व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी विशेष किंवा सर्वसाधारण आदेश/निदेश देण्याचे अधिकार कोणास आहेत.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 3 (पाच) मधील तरतूदीप्रमाणे असे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधीकरणास आहेत.
17	सहकारी संस्थांचे निवडणूकीसाठी वर्गीकरण करण्याबाबत तरतूद आहे काय?	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 4 मध्ये अ, ब, क, व ड वर्गामध्ये सहकारी संस्थांचे निवडणूकीसाठी वर्गीकरण केलेले आहे.
18	निवडणूकीस पात्र सहकारी संस्थांचे निवडणूक नियोजन कोणाकडून व कश्या प्रकारे करण्यात येते.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 5 मधील तरतूदीप्रमाणे प्राधीकरणाचे नियंत्रणाखाली जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी व तालुका/प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी हे कॅलेंडर वर्षामधील निवडणूकीस पात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीचे नियोजन करतात.
19	सहकारी संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेतील सहभागी व्यक्तींचे मानधन ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे.	महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समिती निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 3 (सहा) मधील तरतूदीप्रमाणे असे अधिकार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधीकरणास आहेत.
20	मतदानानंतर मतपेटी / मतपत्रिका नष्ट झाल्यास त्याबाबत नेमकी काय तरतुद आहे ?	जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांनी मतपेटी नष्ट झाल्याबाबत त्यांना अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची खातरजमा झाल्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम 2014 चे नियम 54 अन्वये निर्णय घ्यावयाचा आहे. मतपत्रिकेबाबत केंद्राध्यक्ष यांनी निवडणूक नियम 47 अन्वये निर्णय घ्यावयाचा आहे.